आंध्र प्रदेश सरकार ने गारंटीड पेंशन योजना शुरू
करने का फैसला किया
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एपी जीपीएस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई; GPS के तहत, पेंशनभोगियों को पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होगा, मंत्री वेणु गोपाल कृष्ण कहते हैं। वेणु गोपाल कृष्ण ने कहा कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं,।
GPS पेंशनभोगी को अंतिम आहरित वेतन में मूल का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि उसका योगदान मूल के 10% के बराबर होगा। छह महीने में एक बार केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत (डीआर) को GPS पेंशनभोगियों के लिए।
“यदि लाभों पर विचार किया जाए तो GPS की NPS से कोई तुलना नहीं है। जीपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पूरे देश के लिए एक आदर्श होगा। जीपीएस सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
उदाहरण के लिए, यदि अंतिम आहरित वेतन 1 लाख रुपये है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे।
